अशोक डोंबाळे ।सांगली : साखरेचे दर क्विंटलला २८०० रुपयांपर्यंत आल्यानंतर शासनाने २५ टक्के साखर खरेदीची घोषणा केली. साखर आयातीवर १०० टक्के आयात शुल्क आकारल्यामुळे क्विंटलला ३१५० रुपयांपर्यंत साखरेचे दर वाढले. परंतु, या दरवाढीचा फायदा साठेबाजी करून ठेवलेल्या व्यापाºयांनाच होत आहे. नव्या साखर खरेदीला व्यापारी तयार नसल्यामुळे कारखान्यांपुढे बिल देण्याचा प्रश्न गंभीर आहे.साखर कारखानदारांच्या रेट्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे साखरेचा बफर स्टॉक करण्यासह, बिनव्याजी कर्ज, साखर आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी केली होती.
त्यानुसार केंद्र शासनाने तातडीने बफर स्टॉक करण्यास आणि साखरेवरील आयात शुल्क शंभर टक्के करण्यास मंजुरी दिली. राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी साखर कारखान्यांकडील २५ टक्के साखर ३२०० रुपयांनी शासन तात्काळ खरेदी करणार आहे, अशी घोषणा महिन्यापूर्वी केली होती. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. राज्य सरकार साखर खरेदीचा आदेश कधी काढणार, याकडे कारखानदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. शासनाने ३२०० रुपयांनी साखर खरेदी तात्काळ केली नाही, तर भविष्यात पुन्हा दराचा प्रश्न गंभीर निर्माण आहे.
आयात शुल्क आणि साखर खरेदीची घोषणा केल्यानंतर लगेच साखरेचे दर क्ंिवटलला २८०० रुपयांवरुन ३१५० रुपयांपर्यंत वाढले. पण, या दरवाढीचा लाभ व्यापारीच उठवत असल्याचा साखर कारखानदारांचा आरोप आहे. याआधी २८०० रुपयांनी मराठवाडा-विदर्भातील साखर कारखान्यांकडून खरेदी केलेली साखर दर वाढल्यामुळे व्यापाºयांनी विक्रीसाठी बाहेर काढली आहे. दरवाढीचा फायदा कारखानदार आणि शेतकºयांना होण्याऐवजी तो पुन्हा व्यापाºयांच्याच घशात जात आहे. व्यापारी वाढीव दराने कारखानदारांकडील साखर खरेदी करण्यास तयार नाहीत. जिल्ह्यातील पाच ते सात साखर कारखान्यांनी मागील आठवड्यात साखर विक्रीची निविदा प्रसिध्द केली आहे. मात्र या निविदांना काहीही प्रतिसाद नसल्यामुळे व्यापाºयांची मक्तेदारी उघडकीस येत आहे. ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारनेच तात्काळ साखरेची प्रतिक्विंटल ३२०० रुपयांनी साखर खरेदी केली पाहिजे. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारवर साखर कारखानदार, खासदार, आमदारांनी दबाव वाढविण्याची गरज आहे. कारखानदार आक्रमक नसल्यामुळे शासनाने घोषणा करुनही साखर खरेदी होतांना दिसत नाही.व्यापाºयांची साठेबाजी फार काळ टिकणार नाही : संजय कोलेव्यापारी आज त्यांच्याकडील साठा केलेली साखर विक्री करून त्यांचा फायदा मिळवत असतील; पण भविष्यात त्यांना साखरेची गरज लागणारच आहे. दर वाढत असल्याचा निश्चित कारखानदार आणि शेतकºयांना फायदा होणार आहे. काही साखर राज्य सरकारने त्वरित खरेदी करुन त्याचा साठा करुन ठेवल्यास आणखी दर वाढणार आहे. याचाही कारखान्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे कारखानदारांनी शेतकºयांना एफआरपीप्रमाणे बिले त्यांच्या खात्यावर जमा केली पाहिजेत, अशी मागणी राज्य शासनाच्या ऊस दर नियंत्रण समितीचे सदस्य संजय कोले यांनी केली आहे.बिल थांबविणाºयांचे साखरेचे ट्रक पेटविणार :विकास देशमुखसाखर कारखानदारांनी व्यापाºयांच्या आढून शेतकºयांची लूट करू नये. व्यापाºयांनी आता साठेबाजी केली तर, भविष्यात ते साखर खरेदी करणारच आहेत. सध्या प्रतिक्विंटल साखरेला करासह ३३०० ते ३४२५ रुपयापर्यंत दर मिळत आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कारखानदारांनी शेतकºयांना एफआरपी अधिक २०० रुपयेप्रमाणे पंधरा दिवसात बिले मिळाली पाहिजेत. अन्यथा त्यानंतर एकाही कारखान्याची साखर विक्री होऊ देणार नाही. प्रसंगी साखरेचे ट्रक पेटवून दिले जातील, असा इशाराही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विकास देशमुख यांनी दिला आहे.राज्यातील कारखाने व साखरेचा लेखाजोखाविभाग कारखाने ऊस गाळप साखर उत्पादन उतारा(लाख टन) (लाख क्विंटल)कोल्हापूर ३७ १८२.५६ २२३.३३ १२.२३पुणे ६१ ३०१.९० ३२९.६० १०.९२अहमदनगर २६ १०९.०५ ११५.३३ १०.५८औरंगाबाद २३ ६७.७० ६५.१० ९.६२नांदेड ३२ ९४.७२ ९८.८९ १०.४४अमरावती २ ५.२८ ५.६५ १०.६९नागपूर ४ ४.६२ ४.५२ ९.७८एकूण १८५ ७६५.८३ ८४२.४२ ११.००यावर्षी २८ फेब्रुवारी २०१८ अखेरपर्यंत राज्यातील १८५ साखर कारखान्यांनी ७६५.८३ लाख टन उसाचे गाळप करून विक्रमी ८४२.४२ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. या आकडेवारीचा विचार करता, सरकारने कारखान्यांकडील साखरेचा तातडीने साठा करण्याचीगरज आहे.अन्यथा साखर कारखान्यांसमोर भविष्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. या प्रश्नावर कारखानदारांनीही राज्य आणि केंद्र सरकारकडे रेटा लावण्याची गरज आहे.